प्रस्तावना :
डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाये गये प्रमुख योजनाओं में से एक है | डिजिटल इंडिया की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी १ जुलाई २०१५ को दिल्ली के इंदिरा गाँधी स्टेडियम में किये थे |
डिजिटल इंडिया के इस योजना का मुख्य उद्देध्य है, की देश के पुरे व्यवस्था की इंटरनेट से जोड़कर शासन में पारदर्शिता लाना और देश के प्रत्येक को डिजिटल शक्ति प्रदान करना है |
संपूर्ण भारतीय आर्थिक प्रणाली की आर्थिक सेवाएँ सूचना प्रद्योगिकी को प्रयुक्त करते हुए त्वरित एवं प्रभावी तरीके से प्रदान कराने के लिए डिजिटल इंडिया सरकार द्वारा चलाया गया नया पहल है |
भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत अनिल अंबानी, अजीम प्रेमजी, साइरस मिस्त्री इन बड़े हस्तियों की उपस्थिति में चलाया गया है | जिसमें यह संकल्प लिया गया है की भारत को आई.टी, शिक्षा, कृषि आदि में नये विचारों द्वारा भारत को आगे बढ़ाना है |
डिजिटल संरचना
डिजिटल संरचना पुरे भारत में डिजिटल साक्षरता, डिजिटल तरीके से सेवा प्रदान करना है | डिजिटल इंडिया के महत्वपूर्ण तत्व है | इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था | डिजिटल इंडिया हर किसी के हित और देश के हित के लिये शुरू किया गया है | डिजिटल इंडिया के इस योजना से आई.टी इंजिनीयर को भी रोजगार मिला है |
डिजिटल इंडिया की देखभाल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी करती है | जिसमें वित्त, आई.टी मानव संसाधन, शहरी विकास तथा स्वस्थ मंत्री सदस्य हैं | डिजिटल इंडिया की योजना को सफल बनाने के लिए सबसे पहले भारत सरकार ने आधार कार्ड की सहायता से देश के सभी नागरिकों का बायोमैट्रिक डाटा लिया है |
डिजिटल इंडिया
जिससे उनकी अद्वितीय पहचान मिल सके, सभी के पहचान मिलने के बाद मोबाईल नंबर, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, जीवन बीमा, राशन कार्ड, गैस सब्सिडी, और ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ा गया है | बैंकिंग, बिल भुगतान, रेल्वे टिकट जैसे सुविधाओं को इंटरनेट से जोड़ दिया है |
आधार की सहायता से लोगों को सभी सुविधाएँ दी जा रही है | इसके बिच में भ्रष्टाचार करने वाले कम हो गये है | सरकार की इस योजना के कारण भ्रष्टाचार भी कम हो गये है | सभी सुविधाओं को इंटरनेट से जोड़ा गया है |
डिजिटल इंडिया की इस योजना में सरकार ने कुल १,१३,००० करोड़ रुपये तथा देश की बड़ी कंपनियों द्वारा कुल ४.५ लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया गया | २०१८ के बजट में अतिरिक्त ३०७३ करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया |
सरकार के अनुमान डिजिटल इंडिया योजना द्वारा सन २०१९ तक पुरे भारत में इंटरनेट का जाल बिछाकर डिजिटल सुविधाएँ प्रदान करना है | जिसमें भारत नेट द्वारा २.५ लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टीकल फाइबर केबल से जोड़ना है |
सरकारी सेवाओं को मोबाईल के माध्यम से प्रत्येक लोगों तक पहुँचाना है | किसानों को भी मौसम, फसल, मिट्टी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों को डिजिटल पुस्तकालय उपलब्ध कराना, डिजिटल लॉकर, स्कूल, विश्वविद्यालय और सार्वजानिक स्थानों पर २.५ लाख वाईफाई लगाना आदि |